Emergency In India 1975

वाजपेयी, आडवाणी, जेटली, राजनाथ, लालू, मुलायम, नीतीश, चरण सिंह, प्रकाश सिंह बादल, सीताराम येचुरी, प्रकाश करात... लंबी लिस्ट है. ये सब लोकतंत्र के इमरजेंसी नामक विश्वविद्यालय से निकले थे.

इमरजेंसी की 40वीं सालगिरह के मौके पर कोई इससे इनकार नहीं करेगा कि इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को गहरा झटका दिया था और देश को घातक सर्वसत्तावाद की ओर ढकेल दिया था. लेकिन मैं अगर यह भी मान लूं कि उन्होंने, अपनी नासमझी में ही सही, हमारे लोकतंत्र को मजबूत ही किया तो क्या फर्क पड़ता है? उनकी इस हरकत से वाकई दोध्रुवीय राजनीति को आकार लेने में मदद मिली, हालांकि दोध्रुवीय विचारधारा तैयार होने की प्रक्रिया अब भी जारी है, और भारतीय नेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार हो गई.

यह लोकतंत्र की सेहत के लिए विरोधाभासी नहीं है. कुछ सबूत लीजिए. अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, जॉर्ज फर्नांडीस, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, लालू और मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, एच.डी. देवेगौड़ा, चरण सिंह, प्रकाश सिंह बादल, और सीताराम येचुरी तथा प्रकाश करात तक—भारतीय राजनीति में व्यापक असर रखने वाले तमाम समकालीन नेताओं में आखिर कौन-सी दो बातें साझा हैं? एक, यह कि ये सभी गैर-कांग्रेस पार्टियों की पांत में शिखर पर पहुंचे और 1977 के बाद ज्यादातर गैर-कांग्रेसी सरकारों में ऊंचे पदों पर आसीन हुए. दूसरे, इन सभी को इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने जेल भिजवा दिया था, ज्यादातर पूरे 19 महीने जेल में थे तो करात जैसे कुछ कम समय के लिए क्योंकि वे भूमिगत रहकर अपनी गतिविधियां जारी रखने में कामयाब हो गए थे.

बिलाशक, अनजाने में ही इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को राजनैतिक प्रतिभाओं की एक समूची नई पीढ़ी मुहैया करा दी, जिसने आखिरकार उनकी अजेय पार्टी को 44 लोकसभा सीटों और महज तीन पूरे तथा दो आधे-अधूरे बड़े राज्यों (कर्नाटक, केरल, असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के अलावा बेहद छोटे राज्यों मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तक समेट कर रख दिया.

यह विचित्र लग सकता है लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने समूचे विपक्ष को नेस्तोनाबूद करने की कोशिश में वाकई एक विश्वसनीय, अखिल भारतीय और तमाम तरह की विचारधाराओं वाले नए नेताओं की पांत खड़ी कर दी, जिनकी प्रतिभा और आकर्षण का मुकाबला करने में उनके उत्ताराधिकारी नाकाम रहे हैं. मैं यकीनन यह कह सकता हूं कि अगर इमरजेंसी नहीं लगी होती तो शायद केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार नहीं आ पाती, आरएसएस इतनी महत्वपूर्ण वैचारिक ताकत नहीं बन पाता, और कई खांचों के लोहियावादी उत्तर प्रदेश और बिहार में राज नहीं कर रहे होते. यह किसी बड़े लेख का विषय हो सकता है कि वह पहला जनसंघर्ष था जिसमें आरएसएस ने हिस्सा लिया और राष्ट्रीय सम्मान पाया, वरना आजादी का आंदोलन तो उससे छूट ही गया था.
 
इसके बाद आप कुछ और गहरे उतर सकते हैं. नवीन पटनायक के पिता दिवंगत बीजू पटनायक इमरजेंसी में जेल में थे. अब नवीन अपने गृह राज्य ओडिशा में चौथी बार मुख्यमंत्री हैं और अब भी अजेय लगते हैं. कर्नाटक में बी.एस. येद्दियुरप्पा भी 1975-77 की उसी जमात के हैं. राजस्थान में वसुंधरा राजे के बायोडाटा में सबसे अहम प्रविष्टि यही है कि उनकी मां विजयाराजे सिंधिया इमरजेंसी में जेल गई थीं. सुषमा स्वराज जेल तो नहीं गईं मगर अपने पति स्वराज कौशल के साथ जॉर्ज फर्नांडीस की वकील बनकर प्रसिद्धि पा गई थीं. ननी पालकीवाला की अगुआई में करीब 200 वकीलों की फौज नाकाम हो गई तो आखिरकार राम जेठमलानी के खिलाफ वारंट जारी हो गया. लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए जेठमलानी कनाडा पहुंच गए और वहीं निर्वासन में रहे. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भी यही राह अपनाई थी.

अब आइए, मोदी मंत्रिमंडल में झांका जाए. इसमें शामिल जो '70 के दशक के मध्य में वयस्क हो चुका था, यानी अनंत कुमार से लेकर कलराज मिश्र तक सभी उसी वर्ग के हैं. थोड़ा और गहरे उतरें तो फेहरिस्त हास्यास्पद-सी बनने लगती है. अब कांग्रेस की लगभग सबसे बड़ी राज्य सरकार के मुखिया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी जेल गए थे और गुजरात के शंकर सिंह वाघेला भी. हालांकि दोनों ही बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए. फिर भी सचाई तो यही है कि वे इमरजेंसी के जमात के हैं. इसलिए यह कहना कतई गलत या भ्रामक नहीं है कि इमरजेंसी लोकतंत्र का विश्वविद्यालय थी.

नए, उभरते लोकतंत्रों में जनांदोलनों से ही नेता पैदा होते हैं. हमारे नेताओं की पहली पांत बिलाशक आजादी के आंदोलन में पैदा हुई. हालांकि कांग्रेस ऐसी छतरी बनी कि उसके नीचे सभी वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारों के लोग अपनी वैचारिक असहमितयों को अलग रखकर गांधीजी के नेतृत्व में एकजुट हो गए. आजादी के बाद कुछ टूट-फूट हुई लेकिन ज्यादातर लोग कांग्रेस में ही बने रहे और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां बनाने के लिए अलग हुए, वे उसका मुकाबला नहीं कर सके. हालांकि कांग्रेस के खिलाफ एकजुटता की कुछ कोशिशें भी हुईं, जैसे 1967 में संयुक्त विधायक दल ने कांग्रेस को ठीक से हराए बगैर ही झटका दे दिया था. फिर, इमरजेंसी तक इंतजार करना पड़ा, जो आजाद भारत में विपक्ष के लिए पहले देशव्यापी राजनैतिक संघर्ष का मंच साबित हुई.

कुल मिलाकर तब तक विपक्षी एकता की कोशिशें नाकाम ही रही थीं, जिससे कांग्रेस को विकल्पहीनता का लाभ मिलता रहा. बाद के चुनाव विशेषज्ञों ने इसे इस तरह समझाया कि विपक्षी एकता सूचकांक में कमी की वजह से विकल्पहीनता का सूचकांक बढ़ गया. विचारधारा के आधार पर एकजुटता संभव नहीं थी, क्योंकि सबसे ज्यादा काडरों वाली पार्टी जनसंघ का विभिन्न सोशलिस्टों और लोहियावादियों से व्यापक मतभेद थे. उस समय अभिजनों की दक्षिणपंथी पार्टी स्वतंत्र पार्टी हुआ करती थी. फिर बंगाल, केरल और कुछ छोटे पैमाने पर आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र में कम्युनिस्टों का प्रभाव था. साझा विचारधारात्मक धरातल के अभाव में विपक्षी दलों ने 'खानदानशाही', 'तानाशाही' और 'व्यक्तिवाद' की राजनीति के खिलाफ एकजुटता की कोशिशें कीं. लेकिन उनके नेता या मतदाता इससे पूरी तरह राजी नहीं हो पाए. उन गठजोड़ों के बारे में यह धारणा बनी कि 'बेचारी' इंदिरा गांधी के खिलाफ हमला बोलने के लिए सब मिल गए हैं. और इंदिरा गांधी ने भी इसे अपने भाषणों में खूब भुनाया. वे कहतीं, ''वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, इंदिरा कहती है गरीबी हटाओ, अब आप फैसला कीजिए.''

इमरजेंसी ने इस धारणा को तीन तरह से बदला. एक, इंदिरा गांधी के खिलाफ तानाशाही, व्यक्तिवादी और खानदानशाही (दिसंबर 1976 में संजय गांधी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया) के जो आरोप लगाए जा रहे थे, अब उनमें दम दिखने लगा. दूसरे, इमरजेंसी ने हजारों राजनैतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को संघर्ष, बलिदान और साहस का वह मुकाम दिला दिया जो किसी राजनैतिक नेता के लिए बेहद जरूरी होता है. मसलन, राजनैतिक कैदी के रूप में जेल की सजा अभी तक आजादी के सिपाहियों के खाते में ही दर्ज थी. नतीजतन लालू, मुलायम, नीतीश, शरद यादव, यहां तक कि येचुरी और करात जैसे कई छात्र कार्यकर्ता उभरकर मंच पर आ गए. तीसरे, विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े इन सभी के बीच जेल में एक रिश्ता कायम हुआ. वे अपने विचारों का आदान-प्रदान कर रहे थे, साथ-साथ रह रहे थे, एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझ रहे थे, चाहे वह बातचीत के जरिए हो या बैडमिंटन-बॉलीवाल खेलने के दौरान या फिर व्यक्तिगत दोस्ती के जरिए. अगर हम इमरजेंसी को लोकतंत्र का विश्वविद्यालय कहते हैं तो इंदिरा गांधी की जेल उनके विरोधियों के लिए कारगर छात्रावास की तरह साबित हुई.

यह कल्पना करना हम पत्रकारों की कूव्वत में नहीं है कि इस अग्निपरीक्षा से भारतीय राजनीति कैसे निखर कर निकली. यह जरूर किसी उपन्यास लेखक का विषय हो सकता है. इमरजेंसी के बाद हमने मंदिर और मंडल जैसे कुछ अहम जनांदोलन और भी देखे. मंदिर आंदोलन से उमा भारती से लेकर विनय कटियार तक कुछ चर्चित चेहरे उभरे. मैं इसमें कल्याण सिंह का नाम नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि वे इमरजेंसी में पकड़े गए थे. मंडल आंदोलन ने और ज्यादा बड़ी जमात खड़ी की. वी.पी. सिंह से शुरू करके इस आंदोलन ने तीन यादवों-मुलायम, लालू और शरद-के लिए शिखर पर स्थान सुरक्षित कर दिया. इसके बाद जनांदोलन की अगली लहर के लिए हमें दो दशकों तक इंतजार करना पड़ा. यह अण्णा हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था लेकिन इससे शायद महज एक महत्वपूर्ण नेता, कुछ बातूनी छुटभैए और दो सम्मानित असंतुष्ट ही निकले.

इससे हमारे लोकतंत्र में इंदिरा गांधी के योगदान को एक संदर्भ मिल जाता है. जिसे भी उन्होंने जेल में डाला, लगभग सभी ऊंचे पदों तक पहुंचे, उनकी अपनी पार्टी के 'युवा तुर्क' असंतुष्ट चंद्रशेखर (प्रधानमंत्री), कृष्णकांत (उपराष्ट्रपति), मोहन धारिया और रामधन (कैबिनेट मंत्री) भी. 1977 के बाद वी.पी. सिंह को छोड़कर हर गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री इमरजेंसी की राजनैतिक जमात का ही था. चाहे वह मोरारजी देसाई हों या चरण सिंह, चंद्रशेखर, वाजपेयी, देवेगौड़ा, सभी उस समय जेल में भेजे गए थे. यहां तक कि इंद्रकुमार गुजराल भी प्रेस पर अंकुश लगाने पर असहमति जताने के लिए सूचना-प्रसारण मंत्री के पद से हटाए गए थे, इस तरह वे भी इमरजेंसी के पीड़ित या लाभार्थी हुए. यह आपके देखने के ढंग पर निर्भर है. अब बच जाते हैं नरेंद्र मोदी. लेकिन जरा ठहरिए! मेरी दोस्त तथा पूर्व सहयोगी कूमी कपूर की दिलचस्प किताब द इमरजेंसीः अ पर्सनल हिस्ट्री पढ़िए. जब सुब्रह्मण्यम स्वामी गिरफ्तारी से बचने के लिए एक सिख के वेश में गुजरात के एक मंत्री मकरंद देसाई से गुपचुप मिलना चाहते थे तो रेलवे स्टेशन पर एक प्रतिबद्ध स्वयंसेवक को उनकी अगवानी और सुरक्षित लाने के लिए भेजा गया. ये थे युवा नरेंद्र मोदी. यानी एक और प्रधानमंत्री जिसने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में राजनीति का पाठ पढ़ा था.

पुनश्चः इमरजेंसी के बारे में मेरा व्यक्तिगत अनुभव खास नहीं है क्योंकि मैं तब चंडीगढ़ में पत्रकारिता का छात्र हुआ करता था. लेकिन मेरे पास कहने को एक कहानी तो है ही. 1975 के स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल रोहतक में एक परेड को संबोधित कर रहे थे. मेरे माता-पिता तब रोहतक में रहते थे. बंसीलाल ने तीन यादगार बातें बताईं. एक, अखबारों में इतना जहर भरा होता है कि कोई उसमें कोई पकौड़ी लपेटना भी नहीं चाहता. दूसरे, उन्होंने बादलों भरे आसमान की ओर देखकर कहा कि 1947 में भारत में ऐसा शानदार मॉनसून उतरा था कि सभी पापी पाकिस्तान भेज दिए गए और अब बाकियों को जेल में बंद कर दिया गया है. और तीसरी बात उनका वह नजरिया था कि क्यों इंदिरा जी ने भुट्टो के साथ शिमला समझौता किया था.

उन्होंने कहा, शिमला में भुट्टो इंदिरा जी के पैर पर गिर पड़े और दया की भीख मांगने लगे. भुट्टो जब उठे तो इंदिरा जी ने देखा कि उनकी पैंट गिली हो गई है. इससे उन्हें दया आ गई और शिमला समझौता हो गया. इस तरह 93,000 पाकिस्तानी फौजी कैदी छूटे. उनकी पहली बात तो सही थी, वे प्रेस को कीड़े-मकोड़े भी कह सकते थे. दूसरी आपत्तिजनक थी पर उस दौर में चल सकती थी लेकिन तीसरी राजनयिक नतीजों को देखते हुए तानाशाह इंदिरा को भी मंजूर नहीं थी. इसे ध्यान में रखकर शिमला और भुट्टो पर उनकी टिप्पणियों को सभी अखबारों से हटा देने के निर्देश जारी किए गए थे. एक तरह से यह बेतुकी सेंसरशिप की ऐसी मिसाल थी कि सरकार को अपने मुख्यमंत्री की बातें भी रोकनी पड़ रही थीं.

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